बजेटमा उद्योगी व्यवसायीको बहस


Bazar Dainik
30 May, 2021 11:14 pm

 मनिषा चम्लागाईँ ।


झापा, जेठ १६ । सरकारले अध्यादेशमार्फत् आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट शनिबार सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना भाइरसको महामारी उत्कर्षमा रहेका बेला सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै बजेट ल्याएको छ । स्वास्थ्यमा कुल बजेटको ७ दशमलव ५५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, शिक्षा र पूर्वधार विकासपनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको बजेटले देखाउँछ । बजेटले वृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ ।
समग्रमा बजेटले सबै क्षेत्र समेटे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा सर्वसाधारणदेखि उद्योगीसमेत उत्साहित हुने अवस्था नरहेको पूर्वका उद्योगी व्यवसायीको प्रतिक्रिया छ । बजेट वितरणमुखी र चुनावमुखी जस्तो देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । यसै विषयमा केन्दित रहेर उद्योगी तथा व्यवसायीसँग बजार दैनिकले गरेको कुराकानी :

आन्तरिक आम्दानी कम, बजेटको आकार ठूलो
टिकाराज ढकाल
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश–१

आन्तरिक आम्दानी कम भएको देशको बजेटको आकार बढेको देखिन्छ । देशको आन्तरिक राजस्वले कर्मचारीलाई तलब नै पुग्दैन । बजेट मध्यम खालको छ । बजेटबाट धेरै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन । सम्रम क्षेत्रसमेटेको छ । विगतका वर्षमा पनि यसरी बजेट नआएको होइन । तर, पुँजीगत खर्च कम हुन्छ । जबसम्म पुँजीगत खर्च बढाउन सकिँदैन तबसम्म मुलुकको समग्र विकास हुँदैन । राज्यले समयमै विकास खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । विदेशी ऋणले कसरी विकास गर्ने ।


बजेटले कोरोना रोकथाम र शिक्षालाई प्राथमिकता राखिएको छ । कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आमनागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने भनिएको छ यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । शिक्षाको क्षेत्रमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण दिने भनिएको छ । तर, यसको कार्यान्वय पक्ष कमजोर छ । बैंकले के आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने भन्ने वहस हुँदै आएको छ । निकासीजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन गर्नका लागि भन्सारमा छुट दिइएको छ । यो उद्योगिका लागि सुखद् हो । तर, तेस्रो मुलुकमा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । संसद विकास कोषको कार्यन्वय पक्ष फितलो थियो । यो कोष हटाएको छ । जुन सकारात्मक पक्ष हो । होटल उत्पादनमूलक उद्योगसरह सुविधा दिने भनिएको छ । कोभिड काललाई मध्यजनर गर्दै उद्योग, होटललगायत क्षेत्रको आयकरमा दिइएको छुटले व्यवसायीलाई राहत मिल्ने छ ।

कृषिमा बजेट बढेपनि, नगदेवालीको निर्यातमा योजना छैन
राजकुमार कार्की
अध्यक्ष, नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघ

नगदेवालीको तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि हवाई भाडा छुट लगायत विषयमा हामीले आवज उठाउँदै आएपनि स्वागत योग्य योजना आएन । बजेट समग्रमा राम्रो नै भएपनि कार्यान्वयन पक्ष हरेक वर्ष फितलो देखिन्छ । कृषिको यान्त्रीकरणका लागि कृषि औजार तथा कृषि उपकरण र सोको पार्टपूर्जाको आयातमा दिइएको कर तथा महसुल छुटको दायरा तथा प्रतिशतमा वृद्धि गर्ने भनिएको छ । चिया, जुट, चलचित्र, पश्चिमा, ह्याचरी उद्योग र कृषि तथा नर्सरी फर्मममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र पार्टपुर्जाको भन्सार छुट दिइएको छ यो स्वागत योग्य छ ।


कृषि बजेट भने यस वर्ष बढेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास तर्फ ४५ अर्ब, ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । बाँझो जमिन निजी षेत्रलाई भाडामा दिने भनिएको छ । यो बजेटको कार्यान्वयन सही तवरले गर्नसके कृषिको विकास राम्रोसँग हुने प्रष्टै छ । कृषि उपजको निर्यात गर्ने कृषि उद्योगले पाउने प्रत्साहन रकम बढाएको छ । सबै प्रदेशमा भण्डारण सुविधा सहितको कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र र औद्योगिक कृषि बजार स्थापना गरिने भनिएको छ । इलाममा अलैँची, मकवानपुरको छत्तिवनमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा तथा जुम्लामा स्याऊ लक्षित औद्योगिक कृषि बजार स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण कार्य शुरू गरिने जनइएको छ । कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको सैद्धान्तिक एवम् व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गर्न दुई वर्षभित्र झापाको चन्द्रडाँगी कृषि फार्मलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रुपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ, यो पूर्वका कृषकका लागि स्वर्ण युग हुने छ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नीति भएपनि कार्यान्वयमा शंका छ
अर्जुन कार्की
पर्यटन व्यवसायी

समग्रमा बजेट उत्कृष्ट छ । पर्यटन क्षेत्रलाई पनि बजेटले समेटेको छ । तर, विगत दुई वर्षदेखि कोरोना कहरदेखि पर्यटन व्यवसायी मारमा छन् । बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेहरु कसरी किस्ता तिर्ने, कसरी बिधुत महसुल तिर्ने भन्ने मारमा छन् । यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । ग्रामिण पर्यटन विकासका उच्च पहाडी र पहाडी क्षेत्रको पदमार्गका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । तर, कुन शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन भएको छ त्यो हेर्न नै बाँकी छ ।


कोभिडले थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई यसले केही मात्रामा भए पनि उत्साहित बनाएको छ । पर्यटन उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह सुविधा दिने भनिएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । अहिले तत्काल वाह्य पर्यटक आउने अवस्था छैन । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन बिदा दिने भनिएको छ । उक्त बिदामा महाकालीको पर्यटक इलाम, झापाको भ्रमण गर्न आउने वातवरण र नीति बनाउन आवश्यक छ । अनि मात्र आन्तरिक पर्यटनलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । अहिले प्लास्टिकको झोला बोक्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यस्तै गरी पर्यटकहरुलाई ‘फास्टफुड’को साटो स्थानीय खाद्यय उपजको उपभोग गर्नका लागि नीति बनाउन आवश्यक छ । बजेट उत्कृष्ट छ जतिसुकै राम्रो बजेट आए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा सबै क्षेत्र मारमा पर्ने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्