एकैसाथ तीन तहको निर्वाचनको बहस : कांग्रेस उत्साहित, एमाले र माओवादीमा आशंका
मनिषा चम्लागाईं
27 January, 2022 9:35 pmनिर्वाचनबारे के भन्छन् झापाका तीन नेता ?
विर्तामोड, माघ १३ । २०७४ मा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि २०७९ जेठ ५ मा सकिँदै छ । संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थाको कल्पना गरेको छैन । पाँच वर्ष पूरा भइसक्दा अर्को चुनाव भइसक्नुपर्ने भनिएको छ ।
तर सत्तारुढ गठबन्धनमा कहिले निर्वाचन सार्ने त कहिले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ । तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले चाहिँ चुनाव नगर्ने षडयन्त्रको रुपमा व्याख्या गरिरहेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अघि सारेको पाँच महिनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्तावको लगभग ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको छ । अहिले कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले वैशाखमा एकैपटक तीन तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
यस विषयमा छलफल गर्न सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ । स्थानीय तहको चुनाव सार्ने विषय कति सान्दर्भिक ? एकैपटक तीन तहको निर्वाचन सम्भव होला ? यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर बजार दैनिकले झापाका केही नेताहरुसँग संक्षित कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको संक्षित अंशः
‘महामारीबाट जोगाउन एकैसाथ तीन तहको निर्वाचन’
उद्धव थापा
नेपाली कांग्रेस प्रदेश –१ सभापति
हामी कोभिड महामारीमा छौँ । डब्लुएचओले पनि कोभिडको सातौँ भेरियन्टसम्म आउने चेतावनी दिएको छ । यही बीचमा निर्वाचनलाई लिएर मानिसहरुले आ–आफ्नो दृष्टिकोण राखिरहेका छन् । मेरो विचारमा तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नु पर्छ । महामारीकै बीच निर्वाचन गरेर नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्नुहुँदैन ।
जनताले विश्वास गरेर जनप्रतिनिधि चुने तर, जनप्रतिनिधि हुँदा पनि नागरिकले पाएको भनेको भष्ट्राचार मात्र हो । निर्वाचन दुईचार महिना ढिला हुँदा फरक पर्दैन । कर्मचारीले स्थानीय तह चलाउँदै गर्छन् । म आबद्ध पार्टीले निर्वाचनको विषयमा आधिकारिक धारण सार्वजनिक गरेको छैन ।
तर, एकै समयमा निर्वाचन गर्ने हो भने सरकारको खर्च पनि कम हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउन पनि कम खर्चमा एकै पटक तीन तहको निर्वाचन गर्नु पर्दछ ।
‘स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बन्न दिनु हुँदैन’
दिपक कार्की
नेकपा एमाले झापा, अध्यक्ष
माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको चुनाव गरेर मात्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने प्रस्ताव राखेसँगै यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचन चर्चाको विषय बनेको छ । विद्यमान कानूनमा जे व्यवस्था छ, त्यसको पालना अपरिहार्य छ । चुनावको मुखमा आएर निर्वाचन पछि धकेल्न खोज्नुले सत्तारुढ दल स्थानीय तहको निर्वाचनबाट डराएको प्रष्ट पार्छ । यो संविधानको मर्म विपरीत हो ।
नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भनेकै स्थानीय सरकारले हो, त्यसैले स्थानीय सरकारको महत्व सबैभन्दा धेरै रहेको छ । तोकिएको अवधिमै निर्वाचन गर्नुपर्छ । अहिले चुनाव नगर्ने हो भने स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बन्छ । संविधानले पनि कर्मचारीलाई स्थानीय सरकार जिम्मा लगाउने व्यवस्था गरेको छैन, त्यसैले निर्वाचनको विकल्प छैन ।
अहिलेका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनासाथ नयाँ जनप्रतिनिधि आउने गरी चुनाव सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । यति धेरै जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेको स्थानीय सरकार कर्मचारीले धान्न सक्ने अवस्था छैन । गठबन्धनको सरकार पनि एमालेको जनमत देखेर निर्वाचनसँग डराइरहेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला गर्दा कांग्रेससँगको गठबन्धन टुट्ने डरले पनि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको चुनाव पहिला गर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको हो ।
‘तीनै तहको एकैपटक गर्ने निहुँमा निर्वाचन पछि नधकेलियोस्’
सिपी कडरिया
माओवादी केन्द्र – १ नं. प्रदेश कमिटी सदस्य
निर्वाचनमा हुने मंहगो खर्च कटौती गर्न पनि तीन तहको निर्वाचन एकैपटक हुनुपर्छ । तर, तीन तहकै निर्वाचन एकैपटक गर्दा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह मध्ये कुनै एक निर्वाचनको मितिमा टेकेर गर्नुपर्छ । तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न राजनीतिक दल, संविधान, कानुन र निर्वाचन आयोग तयार हुनुपर्छ ।
तीन तहकै निर्वाचन एकैपटक गर्ने निहुँमा निर्वाचन पछि धकेलिनु भने हुँदैन । समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्छ । स्थानीय तह जनप्रनिधिविहीन बन्नु हुँदैन । कोभिडको वाहनामा बनाएर पनि निर्वाचनमा ढिला गर्नु हुँदैन । सरकारले चाहेमा प्रविधिको प्रयोग गरी निर्वाचन गराउन सक्छ ।
अहिले केहीले विभिन्न वाहना बनाएर निर्वाचन पछि धकेल्न चाहेका छन् । अहिलेका जनप्रतिनिधिले केही अपवाद बाहेक स्थानीय तहमा गुणात्मक विकास गर्न सकेनन् । जति काम भएका छन्, मात्रात्मक छन् । त्यसैले गुणात्मक विकासका लागि पनि नयाँ अनुहार समयमा नै आउन आवश्यक छ ।
