उद्योग संगठन मोरङले ग¥र्यो सीडी रेसियो खारेज गर्न माग


Bazar Dainik
29 November, 2021 6:03 pm

विराटनगर, मंसिर १३ । उद्योग संगठन मोरङले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरको छ । संगठनले केन्द्रीय बैंकले गरेको समीक्षामार्फत २०७८ असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेपको लक्षित अनुपात कायम गर्दा हुने गरी लचकता अपनाएकाले तरलता व्यवस्थापनमा यस प्रावधानबाट केही राहत पुग्ने देखिने जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ को मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरल पुँजीलाई निस्कृय पारेर निक्षेपको ९० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने गरी कर्जा निक्षेप अनुपात कायम हुने व्यवस्थाका कारण बजारमा लगानी योग्य तरलताको अभाव भएकाले यस्तो कर्जा निक्षेप (सीडी रेसियो) अनुपातको प्रावधान खारेज गर्न संगठनले माग गरेको छ ।

यस्तै कर तथा राजस्व एवं अन्य माध्यमबाट सरकारको खातामा नगद जम्मा हुने तर सरकारले गर्ने पुँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्युन भएकोले पनि बजारमा तरलता अभाव भएकोले सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी र दु्रत गतिमा गर्ने व्यवस्था गरी बजारमा नगद प्रवाहलाई बढाउन सुझाव संगठनले दिएको छ ।

सरकारको विकास तथा पुँजीगत खर्चमा जाने राष्ट्र बैंकमा निक्षेपका रुपमा जम्मा भएको रकम बैंक र वित्तीय संस्थाहरुमा खाता ट्रान्सफरमार्फत नगद उपयोग गरी तरलता व्यवस्थापन गर्न पनि संगठनले आग्रह गरेको छ ।

हाल स्थानीय सरकारको ५० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेपका रुपमा राख्दै आएको व्यवस्था अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारको खातामा राष्ट्र बैंकमा रहेको रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन पनि संगठनले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत विदेशी विनियमको सञ्चितिको विद्यमान अवस्थाका आधारमा तोकिएका वस्तुको आयातमा प्रतित पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्न पर्ने व्यवस्था गरी विलाशिताका वस्तुहरुको कडाई गर्ने संकेत गरेको संगठनको ठहर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्