स्थानीय तहले आर्थिक विकासमा ५.२२ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च


Bazar Dainik
19 November, 2021 11:46 am

काठमाडौँ, मंसिर ३ । स्थानीय तहलाई स्थानीय आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको खम्बा मानिए पनि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा तिनले आर्थिक विकासमा जम्मा ५.२२ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ५ सय ७९ स्थानीय तहले अघिल्लो आवमा २ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ खर्च गरेकामा आर्थिक विकास चौथो नम्बरमा परेको हो ।

तिनले आर्थिक विकासमा १२ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ खर्च गरेका महालेखाले जनाएको छ । स्थानीय तहको एकीकृत, समानुपातिक र दिगो विकासका लागि क्षेत्रगत रूपमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको खर्च विश्लेषण गर्दा प्राथमिकतामा सामाजिक विकास परेको छ । ती स्थानीय तहहरूको खर्च अनुसार सामाजिक विकासमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् ४४.२९ प्रतिशत भएको छ । सामाजिक विकासमा शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र गनिन्छन् ।

शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्ता, विद्यालय भवन निर्माण, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, पोशाक तथा पाठ्यपुस्तक खर्च संघ सरकारबाट सशर्त अनुदान अन्तर्गत वित्तीय हस्तान्तरण हुने गर्छ । यसैगरी स्वास्थ्यतर्फ पनि महामारी रोग नियन्त्रण, कर्मचारी खर्च, विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन खर्च पनि संघ सरकारले सशर्त अनुदान प्रवाह गर्छ । यसले गर्दा पनि स्थानीय तहमा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च भएको हो । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमतर्फका लक्षित वर्गको बजेट पनि सामाजिक विकास क्षेत्रमा समावेश हुन्छ ।

स्थानीय तहको खर्चमा सामाजिक विकास अग्रस्थानमा आउनुमा संघ र प्रदेश सरकारका सशर्त अनुदानका शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका सशर्त अनुदान रहेको स्थानीय तहको वित्तीय विश्लेषक पवन लोहनी बताउँछन् । उनले कृषि, भेटनरी, पयर्टन विकास लक्षित तालिम लगायत पनि आर्थिक विकासका पक्षसँग जोडिने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्