स्थानीय तहले कागजपत्र नबुझाउँदा रोकियो ४३ अर्ब


Bazar Dainik
29 September, 2021 9:29 am

झापा, असोज १३ । स्थानीय तहहरु आर्थिक अनुशासनभन्दा बाहिर जान थालेपछि केन्द्र सरकारले उनीहरुको खातामा पैसा पठाउन छाडेको छ । ऐन अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम पेश नगरेपछि केन्द्र सरकारले उनीहरुले पाउनु पर्ने बजेट रोकेको हो ।

असोज दोस्रो सातासम्म दुई सयवटा भन्दा बढी स्थानीय तहले आर्थिक विवरण पेश गरेका छैनन् । यसको असर सरकारी खर्चमा देखिएको छ । सरकारले चालु वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहकाका लागि ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ । संघ सरकारले समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक शीर्षकमा अनुदान दिने गरेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार २ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले आर्थिक विवरण पेश नगर्दा ४३ अर्ब रुपैयाँ रोकिएको छ । अहिले मलेनिकाले सबै भुक्तानी प्रणालीलाई अनलाइन प्रणालीमा ल्याएको छ । पूर्णरूपमा आर्थिक विवरण नबुझाएसम्म अनुदानको रूपमा पाउने रकमका लागि सिस्टमले अप्रुभ गर्दैन । स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्ममा आर्थिक विवरणहरु बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी विवरण बुझाएका स्थानीय तहले भदौ २ गते अनुदान वापतको रकम आफ्नो खातामा पाउँछन् ।

तर अधिकांश स्थानीय तहले विवरण बुझाएका छैनन । दुई सय स्थानीय तहको ४३ देखि ४४ अर्ब जान बाँकी रहेको मलेनिकाले जनाएको छ । एक कर्मचारीले भने ’हालसम्म ११ अर्ब जति मात्रै स्थानीय तहमा गएका छन् । अनुदानको ठूलो रकम जान बाँकी नै छ । गत वर्षको हिसाब मिलानबाट स्थानीय तहले करिब ७३ अर्ब जति रकम फिर्ता गर्न बाँकी छ ।’

अहिले रकम अभाव नभएका कारण नै अहिले स्थानीय तहले अनुदानका लागि ताकेता गरेका छैनन् । अनुदान रकमका लागि कुनै पनि मेयर, गाउँपालिका अध्यक्षले ताकेता गरेका छैनन् । अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पटक पटक पत्राचार गरी आर्थिक विवरण बुझाउन भनिरहेको छ । तर ती स्थानीय तहहरुले बेवास्ता गरेका छन् । असोज दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा देशभरका ३९ स्थानीय तहले बजेट नै पेश गरेका छैनन् । बजेट पेश नगर्ने मध्ये प्रदेश २ का मात्रै २९ वटा छन् ।

सरकारले अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर शीर्षकमा संकलन हुने प्रत्येक महिनाको १५ प्रतिशतले हुन आउने रकम स्थानीय तहको खातामा हालिसकेको छ । चालु वर्षको साउन र भदौ महिनाको रकम स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । यो शीर्षकको पहिलो महिना ९ अर्ब ८९ करोड सबै स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरेको थियो ।

यस्तै, भदौ महिनाको ९ अर्ब ६ करोड रकम पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ । यो रकमलाई स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अन्य विकासको खर्चमा भने स्थानीय तहले ध्यान दिएका छैनन् । स्थानीय तहले खर्चको आधार तय नगर्दा संघीय सरकारको समेत खर्च प्रगति उल्लेख्य हुन सकेको छैन ।

सरकारले ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान ४\४ महिनाको अन्तरमा ३ किस्तामा रकम उपलब्ध गराउनेछ । यस्तै समानीकरण अनुदान ३÷३ महिनाको अन्तरमा ४ किस्तामा उपलब्ध गराउनेछ । स्थानीय तहले पैसा नपाउँदा अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव देखिएको छ । स्थानीय तहमा जाने कुल रकमको ५० प्रतिशत निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाइन्छ । यसले गर्दा तरलता अभावमा कमी आउँछ । त्यो रकम निकासा नहुँदा तरलता चाप परेको हो । बिजमाण्डू ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्