नेपालको वैदेशिक व्यापारमा कृषि क्षेत्रको योगदान


Bazar Dainik
19 July, 2021 5:28 pm

पृष्टभूमिः
नेपाल एक विकासिल देशहरूको सूचीमा आबद्ध देश हो । यहा पर्याप्त मात्रामा कृषि, उद्योग, व्यापार जस्ता क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । देशमा पर्याप्त मात्रामा संभावनाका क्षेत्रहरु रहेका छन् । आर्थिक हिसाबले सक्रिय जनशक्ति ५७ प्रतिशत रहेको छ (CBS-2068)। देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा व्यापर, जलविद्युत जस्ता क्षेत्रहरुलाई लिइन्छ । यस क्षेत्रहरुको आशातित रुपमा विकास हुन नसक्दा देशको अर्थतन्त्र सवल हुन सकेको छैन । नेपाल एक कृषि प्रद्यान देश हो ।

कृषि पेशा नेपालको लागि परापूर्वकाल देखि नै जीवननिर्वाहको क्षेत्र बनेर आएको छ । विश्व अर्थतन्त्र अन्य क्षेत्रको विकास र विस्तारसंगै कृषि क्षेत्रको अंश घट्दो रहेको छ । तर नेपालको सन्दर्भमा अझैपनि यस क्षेत्रका ३८,३१,००० जनता कृषिमा आश्रित रहेको छ । (National Agriculture survey 2068) तर यस क्षेत्रको कुल ग्रायस्थ उत्पादनमा योगदन भने घट्दो छ । यस क्षेत्रको कुल ग्रायस्थ उत्पादनमा आ.व २०७४\७५ मा २८.८९ प्रतिशत मात्र योगदान रहेको छ । (आर्थिक सर्भेक्षण, २०७५) कृषि व्यवसाय अर्थतन्त्रको सवलीकरणको लागि अपरिहार्य व्यवसायको रुपमा विकास भएर आएको छ । औद्योगिक विकासका लागि कच्चापदार्थको आपूर्ति यसै क्षेत्रबाट हुने भएकोले कृषि उद्यमशिलता अभिबृद्धि गरी बैदेशिक व्यापार सन्तुलन कायम गर्नका लागि समेत यसले भूमिका खेलेको हुन्छ ।

तर, उक्त जनशक्ति दिनानुदिन विदेशिने क्रम बढ्दै जाँदा कृषि क्षेत्रमा श्रम शक्तिको अभाव हुन गई कृषि क्षेत्रले पर्याप्त मात्रामा उत्पादन दिन सकेको छैन । International food policy research institutes ले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अर्थात् Global Hunger Index मा नेपाल २२.५ अंकसहित ५८औँ स्थानमा रहन पुगेको देखाइएको छ । यसको कारक तत्वका रूपमा महाभूकम्प र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको असहजतालाई औंल्याइएको छ । तथापि, विदेशमा गएर पनि कृषिसम्बन्धी श्रम गरेका केही युवाबाट स्वदेशमै कृषि फार्महरू सञ्चालन गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कामको सुरुवात हुन थालेको हुँदा कृषि क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको छ । देशका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमै संलग्न गराई विदेशिन सक्ने जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउन राज्यबाट प्रयास हुनु आवश्यक छ । त्यसैले, युवामैत्री, व्यावसायिक तथा यान्त्रीकरण सहितको आधुनिक कृषि पद्धति आजको आवश्यकता हुन पुगेको छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा देशको भौगोलिक परिवेश, उपलब्ध प्रविधि, स्रोत, साधन, स्थानीय कृषकहरूको चाहना, तुलनात्मक लाभ र आवश्यकता तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको सन्धि, सम्झौता, दिगो विकास लक्ष्यहरू, विश्व व्यापार संगठन, सार्क क्षेत्र विकासका लक्ष्य, राष्ट्रिय कृषि नीति, दीर्घकालीन कृषि नीति तथा आवधिक योजनाहरूमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका विषयलाई मध्ये नजरमा राख्दै समग्र कृषि क्षेत्रको विकास गर्दै खाद्यान्न आयतलाई प्रतिस्थापना गर्दै व्यापारिक असन्तुलन घटाउन सकिन्छ ।

व्यापारलाई देशको आर्थिक विकासको इन्जिनका रूपमा लिने गरिन्छ । देशभित्र रोजगारी सिर्जना गरी जनताको जीवनस्तर उकास्नुका साथै गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यको लागि समेत व्यापारको अहम् भूमिका रहन्छ । सन् १९५० सम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार चीन (तत्कालिन तिब्बत) र भारतसँग मात्र सीमित थियो । सन् १९९० पछि नेपालले अँगालेको विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरण नीति पश्चात मात्र नेपालको वैदेशिक व्यापारले देशगत तथा वस्तुगत रूपमा नै विविधीकरण हुने मौका पायो । साथै नेपाल विश्व व्यापार संगठन, लगायत विभिन्न क्षेत्रीय व्यापार संगठनको सदस्य बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सञ्जालमा प्रवेश गरेको हो । पछिल्लो तथ्यांकलाई हर्ने हो भने नेपालले विश्वका १८१ मुलुकसँग वैदेशिक व्यापार गर्दै आएको छ ।

१२७ देशहरूबाट वस्तु आयात गर्ने गरेको छ भने ४२ देशहरूसँग आयात र निर्यात दुवै गर्दै आएको छ । आ.व २०७४\७५ मा आउदा ८५ प्रतिशत देशबाट मुलुकले निर्यातभन्दा बढी आयात गर्ने गरेको छ । आयातभन्दा बढी निर्यात भएका मुलुक २८ मात्रै छ र त्यस्तो निर्यात रकमको आकार निकै सानो छ । सबैभन्दा बढी आयात र व्यापार घाटा भारत र चीनसँग रहेको छ । भारतबाट मात्रै ८१० अर्ब रुपियाँको आयात भएको छ भने निर्यात ४६ अर्ब मात्रै भएपछि भारतसँगको व्यापार घाटा ७६४ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । चीनबाट गत वर्ष मुलुकमा १५९ अर्ब रुपैयाँका सामग्री आयात भए । त्यसतर्फ २.४३ अर्ब रुपैयाँका घरेलु सामग्री निर्यात भएको थियो भने गर्दा चीनसँगको व्यापार घाटा १५७ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यसरी हेर्दा वैदेशिक व्यापार विगतदेखि नै नेपालको पक्षमा रहेको पाइदैन ।

नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा केही अवरोधहरू विद्यमान छन् । समुद्र सतहसम्मको पहुँच सरल रूपमा हुन नसक्दा बाह्य व्यापारमा केही अवरोध सिर्जना भएका छन् । मूलतः वैदेशिक व्यापारको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा कूटनीतिक सम्बन्धले व्यापारलाई थप सबल बनाउछ । जस्तो सन् १९५० को नेपाल–भारतको व्यापार तथा पारवहन सन्धिलाई मात्र हेर्दा यसको महत्व कति रहेछ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । तर व्यापारमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको महत्व रहेको भए तापनि यसलाई सबलीकरण गर्ने सवालमा हामी चुकेको पाउछौं । नेपालले द्विपक्षीय सन्धिलाई घनीभूत रूपमा उठाउन नसक्दा सरल रूपमा सामुद्रिक सतहसम्म पहुच पाउन सकेको छैन । यसकारण वैदेशिक व्यापारमा नेपाल सदा तल पर्दै आएको अवस्था छ । हुन त व्यापारबाट प्रचुर मात्रामा लाभ लिन नेपालले सो क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्न सक्नुपर्छ । पिकेटिको “क्यापिटल इन दि ट्वान्टी फस्ट सेन्चुरी” नामक किताबमा पुँजीमाथिको स्वामित्त साघुरिंदै जाँदा र पुँजीको नाफा आर्जन गर्ने दर बढ्दा सामान्य देशहरूको आय खुम्चिंदै जान्छ र धनी र गरिबबीचको असमानता बढ्दै जान्छ । किनकि समग्रमा पुजीमाथि उसले नियन्त्रण गर्छ, झन् बढी कमाउदै जान्छ र पुँजी निर्माण गर्न नसक्नेको आय घट्दै जान्छ र थप असन्तुलन हुन जान्छ भन्ने रहेको छ । हो यही सिद्धान्तमा रहेर हेर्ने हो भने नेपालको वैदेशिक व्यापारमा पर्याप्त पुजी लगानीको अभावले निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न नसकेर प्रभावित हुदै आएको पाउछौं ।

व्यापार सन्तुलन कायम गर्नका लागि नेपालले मूलतः निकासी बढाउने र आयात प्रतिस्थापना गर्ने दुईवटा उपाय अपनाउनुपर्छ । यसका लागि नेपालमा कायम रहदै आएको राजनीतिक संक्रमण र उर्जा संकट दुवै सुधार हुदै गएका छन् । तर दिगोपन, स्थायीत्व र पर्याप्तता हुन सकेको छैन । यो अवस्थालाई चाडोभन्दा चाडो व्यवस्थापन गर्नुका साथै ऊर्जा संकटको समाधान गरी लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका साथै नेपालमा वैदेशिक व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अवस्था ज्यादै कमजोर रहेको अवस्था रहेको छ । ग्लोबल कम्पिटिसन इेण्डेक्स २०१३\१४को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा १४८ देशहरूमा १४४ औं स्थानमा छ यो अवस्थाले पूर्वाधार कमजोर भएको देखिन्छ । पूर्वाधारमा पनि बाटोघाटोको अभावमा कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पहुच पुग्न कठिन छ । त्यसकारण पनि कृषि उत्पादनले बजारको अभावमा उपयूक्त मूल्य नपाउने भएकोले कृषि उत्पादन संकुचन भएर आएको छ । जस्ले गर्दा खाद्यन्नको आयत बढेको छ भने यसले वैदेशिक व्यापार घाटालाई प्रश्रेय पाएको छ ।

अध्ययनको उद्धेश्य तथा अध्ययन विधिः
नेपालमा विगत केही बर्षदेखि व्यापार घाटा प्रतिबर्ष बढेर गएको छ । व्यापार घाटा बढ्नुमा विभिन्न कारणहरु छन् । त्यस मध्ये खाद्यन्नको आयत पनि एक कारण भएको भन्ने कुरा विगत अध्ययनबाट देख्न सकिन्छ । यस अध्ययनमा देशको बैदेशिक व्यापार घाटा बढ्दो रहेको अवस्थामा घाटा कम गराउने कार्यमा कृषि क्षेत्रको योगदान के कस्तो रहेको छ ? कृषि उत्पादन घटेकै कारण व्यापार घाटा बढेर आएको हो त भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास गरिएको छ । मुलतः विभिन्न निकायबाट प्रकाशित सेकेण्डरी डाटाको प्रयोग गरी विश्लेषण विधिबाट यसको अध्ययन गर्ने कोशिस गरिएको छ ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति र विद्यमान अवस्था
नेपालको वैदेशिक व्यापार विगतदेखि नै नेपालको पक्षमा नरहेको पाइन्छ । तालिका नंः १ मा उल्लिखित व्यापारको प्रवृत्ति हेर्दा सन् १९७५ देखि नै भारतपरस्त देखिन्छ । कुल वैदेशिक व्यापारको ६७ प्रतिशत भारतमा नै हुने गरेको देखिन्छ । तर सन् २००५\०६ सम्म आइपुग्दा केही उतारचढाव भएको भए तापनि सन् २००५\०६ मा आइपुग्दासमेत भारतसँगको व्यापारको अंश अझै ६३ प्रतिशत भएको पाइन्छ ।

तालिका नं. १ : वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति र विकासक्रम

Particular1975-761985-861995-962005-06
Share of Total Trade to India67423063
Share of Total Trade to  other countries33587037
Total100100100100

त्यसैगरी विगत ३५ वर्षमा भएको नेपालको वैदेशिक व्यापार वृद्धिलाई हेर्दा परिणामको हिसाबले बढोत्तरी भएको देखिन्छ । आयात तथा निर्यात दुवै हिसाबले हेर्दा पनि नेपालको वैदेशिक व्यापार बढेको कुरा तालिका नंः २ को तथ्यांकले देखाउँछ । सन् १९७५\७६ को निर्यात व्यापार रु. ११८५.८ मिलियन भएमा सन् २०१२÷१३ मा आइपुग्दा रु.७७३५०.७ मिलियन पुगेको देखिन्छ । त्यसैगरी आयाततर्फ हेर्दा रु.१९८१.७ मिलियन भएको नेपालको आयात व्यापार सन् २०१२\१३ मा आइपुग्दा रु.६०१२०७.२ मिलियन पुगेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा वैदेशिक व्यापारको परिणाम बढेसँगै आयात, निर्यातको खाडल बढेको देखिन्छ ।

नेपालको कुल व्यापारको ६५ प्रतिशत अर्थात् दुई तिहाइ भारतसग हुने गरेको छ । आ.व. ०५१\५२ मा कुल वैदेशिक व्यापारको २८ प्रतिशत भारतसग हुने गरेकामा आ.व. २०६९\७० मा आइपुग्दा बढेर ६५ प्रतिशत पुग्नाले भारतसँगको परनिर्भरता बढेको देखिन्छ । जसका कारणले गर्दा आयात, निर्यात व्यापारको दुई तिहाइ भारतसग हुनाले कुल व्यापारको पनि दुई तिहाइ भारतसग घाटा रहेको अवस्था छ । समग्रमा चीन र भारतसगको व्यापारको अंश ७७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अवस्था छ ।

नेपालको वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको प्रारम्भिक तथ्याँक अनुसार आ.व. २०७४÷७५ को प्रथम नौमहीनाको अवधिमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.९३४.५० अर्व पुगेको छ । कुल व्यापारमा निकासी तथा पैठारीको योगदान क्रमशः ६.४ प्रतिशत र ९३.६ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपालको कुल निकासीमा ७.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.५९.६२ अर्व तथा कुल पैठारीमा २०.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.८७४.८८ अर्व पुगेको छ । आ.व. २०७४ को प्रथम नौ महीनाको अवधिमा निकासी-पैठारी व्यापारको अनुपात १:१३.१ भएकोमा आ.व. २०७४\७५ को सोही अवधिमा निकासी-पैठारी व्यापारको अनुपात १:१४.७ रहन आएको छ ।

उक्त अवधिमा नेपालबाट निकासी भएका प्रमुख वस्तुहरुमा ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक, फेल्टका सामानहरु, मुसुरोको दाल, पोलिष्टर तथा अन्य धागो, टेक्सटाइल, फलाम तथा स्टील र तिनका उत्पादनहरु, हस्तकलाका सामानहरु, चाउचाउ, टुथपेष्ट, अलैंची, चिया, अदुवा, नेपाली हातेकागज, छाला, पश्मिना सल, जडिवुटी आदि प्रमुख रहेका छन् । समीक्षा अवधिमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ऊनी गलैंचाको निर्यातमा १०.० प्रतिशतले ह्रासआई रु.५.०९ अर्व, तयारी पोशाकको निर्यातमा १०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.४.३८ अर्व पुगेको छ । यसै गरी फलाम तथा स्टील र तिनका उत्पादनहरुको निर्यातमा ४.४ प्रतिशतले ह्रास आई रु.४.०८ अर्व, पोलिष्टर तथा अन्य धागोमा २२.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.५.८९ अर्व, मुसुरोको दालमा १३.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ७३ करोड पुगेकोछ । समीक्षा अवधिमा रु.६६ करोड छाला, रु.३.८८ अर्वको अलैंची, रु.२.३५ अर्व चिया, रु.५१ करोडको अदुवा, रु.५४ करोडको चाउचाउ, रु.७८ करोड जडिवुटी, रु.६२ करोडको टुथपेष्ट, रु.२.३६ अर्बको टेक्सटाइल, रु.१.६७ अर्वको पश्मिना सल, रु.४७ करोडको हस्तकलाका सामानहरु, रु.४१ करोडको नेपाली हातेकागज निकासी भएको देखिन्छ ।

नेपालको निकासी व्यापारमा भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, टर्की, जर्मनी, युके, चीन, इटाली, फ्रान्स, युएई, वंगलादेश, जापान, क्यानडा, भियतनाम र अष्ट्रेलिया आदि प्रमुख रुपमा रहेका छन् । पैठारीतर्फ, आ.व. २०७४\७५ को प्रथम नौ महिनाको अवधिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थमा ३४.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.११७.२९ अर्ब, फलाम तथा स्टील र तिनका उत्पादनहरुको आयातमा २६.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.९७.२१ अर्ब, यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जामा १.५ प्रतिशतले ह्रास आई रु.६२.३४ अर्ब, इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक सामाग्रीहरुमा ८.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.३१.६२ अर्ब, औषधीमा १६.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२०.३२ अर्ब, मेशिनरी तथा पार्ट्समा ५४.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.९४.१८ अर्ब, पोलिथिन ग्रेन्युल्समा २०.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१४.३२ अर्ब, कच्चा पाम आयलमा २.६ प्रतिशतले ह्रास आई रु.३.४६ अर्व, दुरसञ्चारका सामाग्रीहरुमा ९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२५.४७ अर्ब भएको छ । यसैगरी समीक्षा अवधिमा रु.२३.०५ अर्ब बराबरको सुन, रु.९.४३ अर्वकोचाँदी, रु.११.५१ अर्ब बराबरको कच्चा भटमासको तेल पैठारी भएका छन् । साथै सो अवधिमा सिमेन्ट क्लिङ्कर (रु.१९.७७ अर्ब), अन्न (रु.३१.६१ अर्ब) उल्लेख्य रुपमा पैठारी भएको देखिन्छ । नेपालको पैठारी व्यापारमा भारत, चीन, भियतनाम, इण्डोनेशिया, थाइलेण्ड, अर्जेन्टिना, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, साउदी अरेविया, फ्रान्स, जर्मनी, जापान र युएइ प्रमुख रुपमा रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७४\७५ को समीक्षा अवधिमा समग्र निकासीमा सामान्य सुधार भएतापनि पैठारीमा देखिएको अत्यधिक वृद्धिका कारण व्यापार घाटामा २१.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.८१५.२६ अर्व पुगेको छ (व्यापार प्रवद्धन केन्द्र) ।

वैदेशिक व्यापार र कृषि क्षेत्र वीचको अवस्था विश्लेषणः
नेपाल कृषि प्रधान देश भए तापनि व्यावसायिक कृषि प्रणालीको अभावमा कृषि उपजका लागि अन्य देशसँग परनिर्भर रहनुपरेको अवस्था छ । जनगणना वि.स २०६८ अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ५६.५ प्रतिशत सक्रिय रहेकामा ६६.५ प्रतिशतले मात्र कृषिलाई आफ्नो मुख्य पेसाका रूपमा अँगाली आएको देखिन्छ । नेपालमा ३८ लाख ३१ हजार कृषक परिवार छन् भने १ लाख १६ हजारले खेतीपाती नगरेको देखिएको छ जुन विगत १० वर्षको तुलनामा ४ लाख ६७ हजारले वृद्धि हो । कृषक परिवारमा चलनचल्तीमा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल २५ लाख २५ हजार हेक्टर भएको अनुमान छ जुन विगत १० वर्षको तुलनामा करिब १ लाख २९ हजार हेक्टर कमी देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान आ.व. ०७१\७२ मा ३२.१२ रहेकोमा आ.व. ०७२\७३ मा ३१.६९ प्रतिशत रहेको छ तर पनि नेपालमा कृषि क्षेत्र सधैँ उपेक्षामा पर्ने गरेको छ । जसले गर्दा यस आ.व.मा कृषि क्षेत्रको वार्षिक शुद्धीदर १.१४ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

छिमेकी देश भारतको तुलनामा नेपालको कृषि उत्पादन अति न्यून छ । कृषि उत्पादन आवश्यकता अनुरूप नहुदा कृषि प्रधान देशमा प्रतिवर्ष ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गरिरहनुपरेको छ । सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा हालका दिनहरूमा कृषिजन्य वस्तुको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातभन्दा आयात ५ गुणा बढिरहेको छ । विगत ६ महिनाको अवस्था हेर्दा कृषिजन्य वस्तुको व्यापार घाटा बढेर रु.४५ अर्ब ८१ करोड पुगेको अवस्था छ । यसमध्ये खाद्यान्न मात्रको आयातको नाममा १२ अर्ब रूपैयाँ नेपाल बाहिर जाने गरेको छ । नेपालले कृषिमा दिइदै आएको अनुदान क्रमशः घटाउदै लगेकोले कृषि उत्पादनमा न्यून भई कृषिमा समेत आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । भारत सरकारले कृषकहरूलाई कृषिमा विभिन्न अनुदान र सहुलियत प्रदान गर्दै आएको कारणले नै भारत कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहेको भन्ने कुरा भुल्नु हुदैन ।

नेपालमा कृषि पेसालाई नेपाली सामाजिक संस्कार अनि हाम्रो सरकारसमेतले हेयको क्षेत्र बनाएको देखिन्छ । राज्यको तर्फबाट यस क्षेत्रलाई त्यति प्राथमिकता दिएको पाइदैन । हालैका वर्षहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ठूलो अंश योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा ३–४ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन भएबाट यस कुराको पुष्टि हुन्छ । नेपालमा हालका दिनहरूमा कृषि क्षेत्र एकातर्फ बेरोजगारी लुकाउने क्षेत्र बनेको छ भने अर्कातर्फ कृषिमा आश्रित जनसंख्या ७१ प्रतिशत रहेको छ । अवशोचका रूपमा भन्नुपर्दा तीमध्ये कृषिलाई ८३ प्रतिशतले मुख्य पेसा बनाए तापनि ६० प्रतिशतलाई आफ्नो उत्पादनले खान नपुग्ने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीको कारण कृषि क्षेत्रमा पुरुष जनशक्ति कमी भएको हुनाले महिलाको कृषिमा संलग्नता बढेर १९ प्रतिशत पुगेको छ जुन १० वर्षअघि ८ प्रतिशत मात्र थियो ।

नेपालमा कृषि क्षेत्रमा सरकारले गरेको न्यून लगानीको कारण गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, व्यापार सन्तुलन एवम् देशको समग्र आर्थिक रूपान्तरणमा समेत देश पछाडि परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने गरेको खाद्यान्न तथा खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धि तथा अपर्याप्त आपूर्ति एवम् जलवायु परिवर्तनको प्रभावको वाबजुत पनि नेपालले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्न विद्यमान निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक र रोजगारमूलक बनाउनु आवश्यक छ । देशबाट जनसंख्याको लाभको अवस्थावाट कृषि क्षेत्रले फाइदा लिन सक्ने वातावरणको खाँचो छ । तर दैनिक रूपमा ठूलो संख्यामा आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्ति विदेशिने क्रमले गर्दा कृषि क्षेत्रमा श्रम शक्तिको अभाव हुन गई कृषि उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ । कृषि जमिन बाँंझो प्रवृत्ति र युवा जनशक्तिको कृषि पेसाप्रति अनाकर्षण बढ्नाले कृषि उत्पादन बढ्न नसकेको यथार्थ हाम्रासामु छ । जसको कारण देशमा खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । आ.व २०५८\५९ मा कृषि तथा बन क्षेत्रको कुल ग्रायस्थ उत्पादनमा योगदान ३.०१ बढेको देखिन्छ भने त्यसको एक दशक पछि आ.व २०६८\६९ मा त्यो बढेर ४.५८ पुगेको देखिन्छ । त्यसपछि आ.व २०६९\७० मा १ं०७, आ.व २०७०\७१ मा ४.५४, आ.व २\७२ मा १.००, आ.व २०७२\७३ मा –0.१९ र आ.व २०७३\७४ मा ५.२५ पुगेको देखिन्छ । यसरी तालिका नं ४ मा प्रस्तुत तथ्याकंले के देखाउदछ भने कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनमा पुरयाउने योगदान कृषि तथा बन क्षेत्रको पछिल्लो आ.वमा आएर केही बढेको देखिन्छ ।

Table 2.  Annual Growth Rate of GDP by Economic Activities

(at constant prices) In percentage

Industrial Classification2068/692069/702070/712071/722072/732073/74
2011/122012/132013/142014/152015/162016/17
Agriculture and forestry4.581.074.541-0.195.25
Fishing7.532.714.97.0911.766.86
Mining and quarrying5.031.9811.852.34-2.788.19
Manufacturing3.633.726.280.37-89.7
Electricty gas and water8.30.283.270.78-7.412.97
Construction0.222.459.082.85-4.3611.66
Wholesale and retail trade3.57.2510.892.42-2.549.76
Hotels and restaurants7.385.56.773.33-9.687.09
Transport, storage and communications8.17.655.246.232.026.5
Financial intermediation3.47-0.913.72.918.556.72
Real estate, renting and business activities2.975.193.640.773.725.27
Public administration and defence3.675.535.048.842.529.64
Education5.585.924.815.097.044.21
Health and social work6.434.484.511.373.256.58
Other community, social and personal service activities6.364.794.7712.523.675.88
Agriculture, Forestry and Fishing4.631.14.551.10.035.29
Non-Agriclture4.535.016.413.890.167.74
 Total GVA including FISIM4.573.645.772.950.116.93
Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM)3.50.727.12.412.556.62
Gross Domestic Product  (GDP) at basic prices4.613.765.722.970.016.94
 Taxes less subsidies on products6.688.168.886.934.412.8
Gross Domestic Product (GDP)4.784.135.993.320.417.5

R = Revised/P = Preliminary

NSIC categories P and Q are

included in category O.

स्रोतः कृषि तथा पशुन्छी विकास मन्त्रालय

समग्रमा पछिल्लो समयमा देशमा खाद्यान्न वचत देखिए तापनि जिल्लागत रूपमा हेर्दा ३३ जिल्लामा खाद्यान्न अपुग देखिन्छ । अझ पछिल्लो कृषि गणनाको रिपोर्टलाई आधार मान्दा ४१ जिल्लामा खाद्यान्न अपुग देखिन्छ । खासगरी खाद्यान्न अपुग हुने जिल्लाहरूमा प्रायः पहाडी र हिमाली भेगका जिल्लाहरू रहेको छ । हिमाली १०, पहाडी १५ जिल्ला र तराई ८ जिल्लाहरूमा खाद्यान्न अपुग भएको अवस्था छ भने बाँकी ४२ जिल्लामा खाद्यान्न वचत हुने देखिन्छ ।

नेपालको व्यापारिक क्षेत्रमा रहेको आन्तरिक समस्याका कारण पनि वैदेशिक व्यापार सबल हुन सकेको छैन । एकातिर देशलाई औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने नीति राज्यले लिएको छ भने अर्कातिर कृषि क्षेत्रलाई सधै राज्यको प्राथमिक्तामा राखेको छ तर पनि राज्यको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कुल ग्रायस्थ उत्पादनमा यसक्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा छ । देशमा लोकतन्त्रको बहालीसंगै आर्थिक गतिविधिले फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको भएता पनि त्यो आशा र अपेक्षाले सार्थकता पाउन सकेको छैन । सन् १९६०\७० को दशकमा नेपालको आयात, निर्यात व्यापार झन्डै बराबरको अवस्थामा थियो । तर त्यसपछि आयात तीब्र गतिमा बढ्न थाल्यो भने आयातको अनुपातमा निर्यात व्यापार बढ्न सकेन । यसले व्यापारघाटा निरन्तर बढाउँदै लगेको छ । विगतको १० आ.वको कुलग्राह्यस्थ उत्पादन, त्यसमा कृषि क्षेत्रको योगदान र आयत तथा निर्यातको अवस्थालाई तालिका नं ३ मा प्रस्तुत गरिएको छ उक्त तालिकामा प्रस्तुत तथ्याकंलाई हेर्दा कृषि उत्पादनमा आएको ह्राससगै आयत बढ्न गएको र व्यापार सन्तुलन हुन नसकेको देखिन्छ ।

Table no: 3: Export import situation of Nepal                        

– Rs. in billion

Fiscal yearsGDPAgriculture productionContribution of Agriculture on GDPExportImportTotal  TradeTrade deficitExport/Import
2065/66988.27409.98732.5468.6291359.6222.41:4.2
2066/671192.27514.87135.0060.9375.6436.6314.61:6.2
2067/681366.95623.30336.6864.5397.5462.1332.91:6.3
2068/691527.34665.74734.8274.1498.2572.3424.11:6.7
2069/701695.01702.13233.4077.1595.6672.7518.51:7.7
2070/711964.54782.86832.1690709799631.421:7.9
2071/722130.15822.81131.27867848716971:9.1
2072/732247.43858.60031.1371.15781.15852.37101:11
2073/742599.94924.72028.8973.1990.151063.19701:13
स्रोतः कृषि तथा पशुन्छी विकास मन्त्रालय

आ.व २०६५\६६ देशको कुल ग्रायस्थ उत्पादन ९८८ अर्व रहेको थियो भने त्यस अवधिमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२.५ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसै अवधिमा निर्यात ६८ अर्व र आयत २९१ अर्व रहि व्यापार घाटा ३५९ अर्व भई निर्यात र आयत अनुपात १ः४ रहन गएको देखिन्छ । आ.व २०६९÷७० मा कुल ग्रायस्थ उत्पादन १६९५ अर्व रहेकोमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३३.४ प्रतिशत थियो भने सोही अवधिमा ५१८.५ अर्व व्यापार घाटा अर्थात निर्यात आयतको अनुपात १:७ हुन पुगेको छ ।

आ.व २०७०\७१ कुल ग्रायस्थ उत्पादन १९६४.५ अर्व रहेकोमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२.१६ प्रतिशत थियो भने सोही अवधिमा ६३१.४अर्व व्यापार घाटा अर्थात निर्यात आयतको अनुपात १ः७.९ हुन पुग्यो । आ.व २०७१\७२ कुल ग्रायस्थ उत्पादन २१३०.१५ अर्व रहेकोमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३१.२७ प्रतिशत थियो भने सोही अवधिमा ६९७.० अर्व व्यापार घाटा अर्थात निर्यात आयतको अनुपात १ः९ हुन पुग्यो । आ.व. २०७२\७३ मा कुलग्रायस्थ उत्पादन २२४७.४३ अर्व रहेको थियो भने यसमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३१.१३ मा सिमित हुन पुग्यो र सोही अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार रु. ८४३.७२ अर्ब भएकोमा निकासी ७०.१ अर्व अर्थात ८.३ प्रतिशत र पैठारी ७७३.६ अर्ब अर्थात ९१.७ प्रतिशत तथा व्यापार घाटा रु ७७३.६ अर्व भई निर्यात आयतको अनुपात १:११ हुन पुग्यो । त्यसैगरी आ.व २०७३\७४ कुल ग्रायस्थ उत्पादन २५९९.९४ अर्व रहेकोमा त्यसमा कृषि क्षेत्रको योगदान २८.८९ प्रतिशतमा सिमित हुन पुगेको थियो भने सोही अवधिमा निर्यात ७३.१ अर्व र आयात ९९०.१५ हुन गई ६३१.४ अर्व व्यापार घाटा अर्थात निर्यात आयतको अनुपात १ः१३ हुन पुग्यो । आ.व २०७४\७५ को कुल व्यापार रु १३२४ अर्व मा निकासी ८१.१९ अर्व अर्थात ६.१ प्रतिशत र पैठारी १२४३ अर्ब अर्थात ९३.९ प्रतिशत तथा व्यापार घाटा रु ११६१.६ अर्व रहेको छ । यो घाटा सरकारले गत आवमा विकास निर्माणदेखि चालु तथा वित्तीय व्यवस्थामा गरेको बजेटरी खर्चभन्दा ८१ अर्ब बढी हो । गत आ.व मा भएको कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९३ दशमलव ९ प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा ६ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । यसरी निकासी पैठारी व्यापारको अनुपात आ.व २०७०\०७१ मा १:७.९,आ.व २०७१\०७२ मा १:९.१, आ.व २०७२\०७३ मा १:११, आ.व २०७३\०७४ मा १:१३ र आ.व २०७४\०७५ मा १:१६ पुगेको देखिन्छ ।

विगत १० वर्षको तत्थ्यलाई अवलोकन गर्दा कुल ग्रायस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दो छ भने यसको साथसाथै व्यापार घाटा पनि उच्च हुदै आएको छ । यसले के देखाउदछ भने कृषि उत्पादन घट्दो भएकै कारण खाद्यान्न बाहिरी देशबाट आएको देखिन्छ । नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको लगभग ४० प्रतिशत जनतालाई आफ्नै खाद्य उत्पादनले अपुग रहेको र उनीहरूले दैनिक आवश्यकता भन्दा कम खाद्यपदार्थमा गुजारा गरिरहेको तथ्य छ । फलस्वरूप नेपालमा ५ वर्षमुनिका ३९ प्रतिशत बच्चाहरू विपोषित छन् । तराईको १३ प्रतिशत बासिन्दाले खाद्य अपुगको समस्या झेलिरहेका छन् भने पहाडमा १६ प्रतिशत र हिमालका ३० प्रतिशत बासिन्दाहरु यो समस्याबाट पिडित रहेका छन् । नेपालका कृषकहरसंग पर्याप्त मात्रामा कृषि भूमि छैन । ५४ प्रतिशत कृषकसँग ०.५ हेक्टर (१० रोपनी) वा सोभन्दा कम खेतीयोग्य जग्गा उपलब्ध छ । यसको मतलब जो खेती गर्दछ उसग खेति गर्ने जग्गाजमिन नै छैन भने जो खेती गर्दैन उसंग खेतीगर्नेजमिन अनुत्पादक रुपमा रहेको अवस्था छ ।

त्यसैगरी विकासको पूर्वाधारहरूको वितरणलाई हेर्दा तराईको प्रति १०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा ११.६ किलोमिटर बाटो छ भने पहाडमा १०.५ किलोमिटर र हिमालमा २.४ किलोमिटर बाटो छ । जसको कारण पनि कृषि उत्पादनले बजारसम्मको सहज पहुचमा कठिनाई छ । सन् १९९७ ताका कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना लागू गर्दाको समयमा देशमा गम्भीर खाद्य सङ्कट पश्चात दीर्घकालीन योजनाको कार्यान्वयन गरियो तत्पश्चात आ.व. २००३\०४ मा खाद्य बचत बढेर २१३ हजार मे.ट. सम्म पुगेको थियो । तर योजना कार्यान्वयनमा रहेको उदासिनताको कारणले गर्दा खाद्य बचतमा पुनः अस्थिरता देखा पर्न थालेको देखिन्छ । यो खाद्यन्नको कमी लाई पुरा गर्न बार्षिक १ खर्व भन्दा बढीको खाद्यान्न तथा तरकारी र फलफुलको आयत भारत लगायतका बाह्य देशहरुबाट गर्नु परेको छ । जिल्लागत रूपमा हेर्ने हो भने नेपालको ३३ जिल्लाहरूमा आफ्नै उत्पादनले खान नपुग्ने स्थिति छ । यो अवस्था तराईको तुलनामा पहाडी र हिमाली भेगका जिल्लामा बढी छ ।

तराईका केही जिल्लाहरूमा आफ्नै उत्पादनले खान नपुग्ने स्थिति देखिएता पनि त्यो स्थिति पहाडी र हिमाली भेगका जिल्लाहरूका तुलनामा कम संवेदनशिल छ र छोटो समयको लागि मात्र अभावको महसुस गर्दछन् । यसरी भौगोलिक क्षेत्रका हिसाबले हिमाली र तराई क्षेत्र तथा विकास क्षेत्रका हिसाबले मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पोषण स्थिति तुलनात्मकरूपमा बढी नाजुक रहेको छ । पोषणको स्थितितर्फ पाँच वर्षमुनिका केटाकेटीहरू मध्ये ४१.५ प्रतिशत उमेरको अनुपातमा पुड्कोपन भएको तथा ३१.१ प्रतिशत उमेरको अनुपातमा कम तौल भएको देखिन्छ । खाद्य सुरक्षाको महत्वपूूर्ण पाटोको रुपमा रहेको कृषि पेसालाई हेलाको रुपमा हेर्ने सस्कार विद्यमान छ । तर यहि कृषिमा आश्रित जनसंख्या ७१ प्रतिशत छ तर तीमध्ये कृषिलाई ८३ प्रतिशतले मुख्य पेसा बनाए तापनि ६० प्रतिशतलाई आफ्नो उत्पादनले खान नपुग्ने गरेको छ । यस क्षेत्रमा विगत केही बर्ष देखि महिलाको संलग्नता बढेर १९ प्रतिशत पुगेको छ यो गत १० वर्षअघि ८ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । यस अवस्थाले नेपालमा कृषिलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरण गर्न नसकेको कारणले गर्दा खाद्यन्नमा परनिर्भरता बढर गएको छ भने व्यापार घाटालाई समेत बढावा दिएको छ । यसवाट नेपालमा खाद्य असुरक्षा तथा खाद्यान्नको लागि समेत विदेशको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । यसवाट नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई थप बल पुगेको छ ।

सुझावहरुः
आयातमूखी राजस्व प्रणाली र व्यापारमा मात्र रमाएको निजी क्षेत्रका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटामा रहेको देखियो । यसमा मुलत कृषि क्षेत्रको योगदान पनि केही हदसम्म रहेको देखिएको हुनाले कृषि उत्पादन बढाई खाद्यन्न आयत व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । त्यसको लागि चाल्नुपर्ने कदम तपशिलमा उल्लेखित गरिएको छः

– यस्तो अवस्थामा वैदेशिक व्यापारलाई प्रभावकारी बनाई कृषि उत्पादन बढाएर खाद्यान्नको आयतलाई प्रतिस्थापना गर्नुपर्दछ ।
– व्यापारको आधारभूत तत्व उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नै हो । जबसम्म व्यापारयोग्य वस्तु तथा सेवा उपलब्ध हुँदैनन् तबसम्म व्यापार सहजीकरण लगायत प्रयासले खासै अर्थ राख्दैन । तसर्थ कृषिक्षेत्रको पनि व्यापार सन्तुलनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुदा कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र उत्पादनमा मूल्य शृंखला बढाउने प्रयास गरी वस्तु उत्पादन, प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, तुलनात्मक लाभका वस्तु र सेवामा विशेषज्ञता हासिल गरी निर्यात प्रतिस्थापना गर्नु पर्छ ।
– कृषि मन्त्रालयको अनुसार प्रतिव्यक्ति औसत चामलको खपत १२२ के.जि छ तर यूरोपियन देशहरुको प्रतिव्यक्ति चामलको खपत भने जम्मा केवल १४ के.जि मात्र छ । यसबाट हाम्रो खाद्य उपभोगमा चामलको मात्रा बढी रहेकोले चामल प्रतिको परनिर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ । आयत प्रतिस्थापनाका लागि नेपालीको खाद्य आनीवानीमा समेत सुधार ल्याउनका लागि खाद्य उत्पादन बढाउनपर्ने सोको लागि यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने र सहुलियत कर्जा समेत दिनुपर्ने देखिन्छ ।
– कृषिमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न कृषि प्रविधिहरूको विकास र विस्तार गर्दै जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने कार्यलाई पनि सगसगै अगाडि बढाउनु पर्छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई बढावा दिई कृषि क्षेत्रलाई आकर्षक पेशाको रुपमा विकास गर्दै ५७ प्रतिशतको सख्यामा रहेको सक्रिय यूवा जनशक्तिलाई यस पेशा तर्फ आकर्षित गर्न सकिएको खण्डमा देशमा पर्याप्त मात्रामा कृषि उत्पादन बढ्न गई खाद्य आयतलाई प्रतिस्थापना गर्न सकिन्छ ।
– कृषिलाई व्यवसायीकरण गरी कृषिजन्य उत्पादन बढाई कृषिजन्य आयतलाई प्रतिस्थापना गर्ने गरी यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

निष्कर्षः
नेपालको वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा रहेको छैन । सन्तुलन कायम राख्ने कार्यमा कृषि उत्पादनको भूमिका रहेको पाइयो । कृषि उत्पादन प्रयाप्त मात्रामा हुन नसकेको कारणले गर्दा खाद्यान्नको आयत बढेको हुनाले व्यापार घाटा थप बढेको देखिएको छ । त्यसकारण कृषि क्षेत्रको विकासको लागि विविधिकरण, आधुनिकीकरण, तथा यान्त्रिकरण गरी वैदेशिक व्यापार घाटालाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सकिने देखिएकोले कृषिसंग सम्वन्धित नीतिगत विषय र वैदेशिक व्यापारसंग सम्वन्धित विषयलाई समय सापेक्ष रुपमा सुधार गरेर अघि बढ्न सकेको खण्डमा सम्वृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानले सार्थकता पाउने देखिन्छ ।

(हङकङका लागि नेपाली महावाणिज्य दूत उदयराना मगरद्धारा लिखित ‘सुशासन र समृद्धि’ नामक पुस्तकको एक अंश ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्