‘कृषि र कुर्सी बीच दुरी कायमै छ’ – चापागाईँ


Bazar Dainik
7 June, 2021 3:28 pm

    

मनिषा चम्लागाईँ ।
सरकारले ५ वर्ष भित्रमा नेपाललाई विकसित देश बनाउने संकल्प गरेको छ । यसका लागि नेपाली कृषि उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने देखिन्छ । सरकारले संकल्प पुरा गर्नका लागि निर्यातजन्य कृषि वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा लगानी गर्नुपर्छ ।पछिल्लो समय नेपालमा निर्यातजन्य उच्च मूल्यका नगदे बालीको उत्पादनतर्फ निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्दो देखिन्छ । उच्च मूल्यका कृषिवस्तुमध्ये अलैंची, चिया, अदुवा, अम्रिसो पूर्वी नेपालका कृषकको रोजाइका कृषि उपज हुन् । कृषिसँगसँगै नगदे बालीका रूपमा चिनिने यी उत्पादनको बजार भने भारतमा निर्भर छ । भारतीय बजार निर्भर निर्यातले कोरोना जोखिमसमेत बढेको प्रस्टै देखिन्छ । भारतीय नगदेजन्य उत्पादनको पहुँच तेस्रो मुलुकसम्म पु–याउने भनेर सरकारले समय–समयमा कदम चाल्दै आए पनि प्रभावकारी देखिएको छैन ।

नेपाली उत्पादनको विश्व बजारमा पहुँचका लागि व्यवसायीसमेत नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा गम्भीर बन्नै पर्छ । नेपाली उत्पादनको विश्व बजार पहुँचका लागि बजार सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जरुरी छ । यसैगरी विश्व बजारमा पहुँचका लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरूको निरन्तरता, पारवहन सहजता, भन्सारसँग सम्बन्धित निर्यात सहजताका लागि भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र नेपालका बीच उच्चस्तरमा निरन्तर संवाद बढाउने तथा निर्यातका वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा उत्पादित नगदे बालीलाई विश्व बजारमा निर्यात क्षमता बढाउन आन्तरिक रूपमा असल कृषि अभ्यासको अवलम्बन, अर्गानिक तथा अन्य व्यापारिक प्रमाणीकरणका कार्यहरू, भण्डारण गृह स्थापनालगायत विषयमा सरकारले कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाली कृषकले उत्पादन गरेका नगदेबालीले उपयुक्त बजार पाएका छन् त ? बजेटले चिया क्षेत्रलाई कसरी समेट्यो, तेस्रो मुलुक निर्यातका प्रयास के–के छन् ? लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर हिमालयन टी प्रोड्युसर्स कोअपरेटिभ्स लिमिटेड तथा गर्खा टी स्टेडका अध्यक्ष उदय चापागाईँसँग बजार दैनिकले गरेको कुराकानीको सार :

चिया खेतीको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा २८ हजार हेक्टरमा चिया खेती छ । चिया खेतीमा २० हजार किसान आबद्ध छन् । चिया खेतीको इतिहासलाई हेर्ने हो भने १ सय ५७ वर्षअघि फर्कनुपर्छ । चियाको व्यावसायिक खेती सुरु भएको भने ४० वर्षमात्र हुँदैछ । तत्कालीन राज्यले समेत चियालाई प्रोत्साहित गरेको थियो । भूमिसुधार लागू हुँदा पनि चिया खेतीका लागि हदबन्दी छुट गरिएको थियो । राजा वीरेन्द्रले चिया क्षेत्र घोषणा गरेर व्यापक रूपमा चियाखेती विस्तार गरे । यसपछि नेपाल चिया विकास निगमको स्थापना भयो । यसरी विकास भएको चिया क्षेत्र अहिले देशको मुख्य नगदे बालीमा पर्छ ।
चिया अतिथिलाई सत्कार गर्ने पेय पदार्थ मात्र होइन, पानीपछि दोस्रो स्थानमा प्रयोगमा आउने पेय पदार्थ पनि हो । तराई क्षेत्रमा २ करोड २० लाख किलो सीटीसी चिया उत्पादन हुन्छ भने पहाडमा ६० लाख किलो अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुन्छ । यसमा ३ लाख किलो अर्थोडक्स चिया भने उच्च गुणस्तरको उत्पादन हुन्छ । चिया व्यवसाय नगदे बालीसँगै ग्रामीण रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण बाली हो । नेपालको हावापानीमा हाम्रो चिया गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने हाम्रा बगानले प्रमाणित गरिसकेका छन् । विश्व बजारले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्राप्त साथै अर्गानिक चियाको माग गर्ने हुनाले गुणस्तरीय चिया उत्पादन गर्ने बगानले अमेरिका, जापान, जर्मनीमा सानो परिमाणमा भए पनि चिया निर्यात गर्न सफल भएका छन् ।

बजेटले चिया क्षेत्रलाई कसरी समेट्यो ?
यस वर्ष कृषि बजेट बढेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास तर्फ ४५ अर्ब, ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । तर, अर्गानिक कृषि उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादन पु¥याउन कुनै योजना बनेका छैनन् ।
बजेटले उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि १२ अर्ब बजेट बिनियोजन गरेको छ । यो बजेट प्राङगरिक मल उत्पादनमा लगाउने हो भने, हाम्रो भान्सामा अर्गानीक उत्पादन पाक्ने थियो । अबको समय जैविक खेतीमा लगानी र अर्गानिक उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने हो । सरकारले कृषकलाई समूहमा विभाजन गरेर उत्पादनको ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ । चिया किसान, चिया उद्योग र चियाको बजारीकरणमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । कृषि र कुर्सी बीचको तालमेल नमिलेकै कारण कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकिरहेको छैन ।

नेपाली चिया किन भारतीय बजारमा मात्र निर्भर छ ?
नेपाली कृषि उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । नेपालबाट प्रत्येक वर्ष ४ अर्बभन्दा बढीको चिया निर्यात हुँदै आएको छ । तर, वर्तमान सरकारलाई भने हामीले चिया क्षेत्रको महत्व बुझाउनै सकेनौँ । हामीले दार्जीलिङको भन्दा उत्कृष्ट चिया बनाएका छौँ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट प्रमाणित भइसकेको अवस्था छ । यसका लागि साना किसानलाई समेटेर उनीहरूलाई ब्रान्डिङ साथै अर्गानिक उत्पादन गर्न प्रेरित गर्न जरुरी छ । तर, उत्पादन लागत भने अत्यधिक मात्रमा बढेर जान्छ । तेस्रो देशबाट कच्चा धागो एउटा भन्सारबाट ल्याउने र अर्को भन्सारबाट निर्यात गर्ने व्यवसायी र चिया व्यवसायीलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा एउटै छ । सरकारले चियालाई राज्यको सम्पत्ति ठानेको छैन, त्यसैले हामी सरकारसँग केही माग्दैनौँ । सरकारसँग अब के गुनासो गर्ने ? सरकारी नीति नभएकै कारण हामी पहुँचमा कमजोर छौँ । श्रीलंका र दार्जीलिङ आक्रमक भएकै कारण विश्व बजारमा सहजै चिया पु¥याउन सफल छन् ।

तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?
चियाको भविष्य राम्रो छ । नेतृत्वमा पुगेका मानिसलाई देशको हित केमा छ ? भन्ने ज्ञान छैन । मेचीदेखि महाकालीसम्मै चिया खेती गर्ने हिमालयन हावापानी हामीसँग छ । विश्वमा उच्च गुणस्तरको चियाको माग ३ देखि ४ करोड किलोसम्म छ, त्यो गुणस्तरको चिया उत्पादन गर्न नेपालको प्राकृतिक वातावरणले साथ दिएको छ । हामीले लामो संघर्ष गरेर राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको निर्देशिकाअनुसार मापदण्ड पूरा गरेका १२ वटा चिया कम्पनीलाई ट्रेडमार्क उपलब्ध गरायौँ । ट्रेडमार्कका लागि कृषकको मेहनत र खर्च ठूलो छ । तर, चिया क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएको अनुदान न्यून छ । प्रदेश–१ चियाको हब नै हो । चिया किसान प्रदेशका कृषिमन्त्री बन्नुभएको छ । तर, कृषक तथा व्यवसायीसँग छलफल गर्ने, प्राङ्गारिक उत्पादन बढाउने कुनै पनि योजना ल्याउन सक्नुभएको छैन । गत वर्ष पनि भारतले २ हप्तासम्म हाम्रो चिया निर्यात रोक्यो । भारतसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा तीव्र छ भन्छाँै । तर, भारतले हामीलाई दुस्मनको रूपमा हेर्छ । ल्याब परीक्षणलगायतका अनेक किसिमका प्रावधान राखेर हाम्रो चिया निर्यातमा बाधा पु–याउँछ । भारत हुँदै तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि भारतीय अदालतले अनुमति पत्र दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले तेस्रो मुलुक निर्यातमा पनि समस्या छ । केही दिनदेखि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको छ । सरकारले उडान हठात् बन्द गरेकाले हवाई मार्ग हुँदै विश्व बजारमा जाने ‘फस्ट फ्लस’ चिया निर्यात हुन सकेको छैन । सरकारको नेतृत्व तहमा रहनेले चियासम्बन्धी विश्वले गर्दै आएका अभ्यासलाई अनुकरण गर्न सके हामी कृषक र व्यापारी आभारी हुने थियौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्